उत्तराखंड के जंगलों में लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं पर मुख्यमंत्री की सख्ती का असर दिखने लगा हैं। अब जंगल में बार-बार आग लगाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। साथ ही वन संपदा को हुए नुकसान की भरपाई भी आग लगाने वालों से की जाएगी। दरअसल, प्रदेश में जंगलों में आग लगाने के 13 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 6 लोगों की पहचान हुई है. इन 6 लोगों में से चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी दो लोगों की तलाश की जा रही है. जंगलों में आग लगाने की घटना पर उत्तराखंड सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है. लिहाजा अब जंगलों में आग लगाने वाले लोगों पर फॉरेस्ट एक्ट और वाइल्डलाइफ एक्ट के साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर वनाग्नि को रोकने के लिए प्लान तैयार करने के निर्देश दिए थे. इसी क्रम में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक आयोजित की. बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में वनाग्नि को रोकने के लिए की गई कार्रवाई पर चर्चा के साथ ही वनाग्नि के विकराल रूप को रोकने के लिए क्या-क्या कार्रवाई होनी है, उसका भी एक्शन प्लान तैयार किया है. लिहाजा सभी विभाग मिलकर वनाग्नि को रोकने पर काम करेंगे. इसके साथ ही वनाग्नि को रोकने के लिए वन मुख्यालय पर तैनात वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों का नोडल अधिकारी नामित किया गया है. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि आपदा विभाग में वनाग्नि को रोकने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है, जिसे सभी जिलाधिकारी को दे दिया गया है.वनाग्नि को रोकने के लिए जिला अधिकारी, जिला आपदा अधिकारी समेत तमाम संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर वनाग्नि को रोकने का काम कर रहे हैं. युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, महिला सहायता समूह, पीएसी, होमगार्ड और पीआरडी समेत जितने भी मानव संसाधन हैं, उनका इस्तेमाल वनाग्नि को रोकने के लिए किया जाएगा. इसके साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया है कि छोटे वॉटर टैंकर भी खरीदे जाएंगे, जिसके जरिए पहाड़ों में आग बुझाया जाएगा. इसके अलावा बकेट सिस्टम के जरिए श्रीनगर से पानी लेकर आग को बुझाया जाएगा. सीएस राधा रतूड़ी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि को कंट्रोल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था.
