उत्तर प्रदेश विधान सभा का शीतकालीन सत्र दूसरे दिन मंगलवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सभी दलों के नेताओं ने की बोलने के बाद मुख्यमंत्री ने चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट में नए शहरों के विकास के लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में एक अहम कदम के रूप में 10-12 फरवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होने जा रहा है। यही नहीं, आजादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के समूह जी-20 की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी इस बाबत अनेक कार्यक्रम होने हैं। अनुपूरक बजट के माध्यम से इनके लिए वित्तीय व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य के विकास के लिए बड़े विजन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि पांच वर्षो में चार लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ। उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर का हब बन रहा है। राज्य एक्सपोर्ट का हब बन रहा है। पहले जहां 2015-16 में एक्सपोर्ट 50 हजार करोड़ था, आज 1.56 लाख करोड़ हुआ है. आज उत्तर प्रदेश छह एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ 37 वर्ष बाद किसी सरकार को लगातार दो बार चुना है, उसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है।
पांच दिसम्बर से प्रारम्भ हुए 18वीं विधान सभा के तृतीय सत्र में नियम-301 के तहत कुल 96 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इनमें 96 को स्वीकृत किया गया। नियम-56 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इनमें से तीन अग्राह्य हुईं जबकि एक सूचना पर ध्यानाकर्षण किया गया। इस सत्र में कुल-650 याचिकाएं सदन में प्राप्त हुईं। इसमें 133 ग्राह्यता के उपरान्त स्वीकार की गयीं। नियम के अन्तर्गत न होने के कारण अग्राह्य/नियत सीमा से अधिक प्रस्तुत एवं विलम्ब से प्राप्त याचिकाओं की संख्या-517 रही। सदन में कुल छह विधेयक विचारण एवं पारण के लिए प्रस्तुत किया गया।
