मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगी, धामी सरकार ने प्रदेश में वर्चुअल रजिस्ट्री व्यवस्था को मंजूरी दे दी है. सोमवार को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग गई है. कैबिनेट के फैसले पर मुहर लगने के बाद अब बीमार, असहाय और बुजुर्ग लोगों को काफी राहत मिलेगी. इसके लागू होने के बाद ये सब लोग घर बैठकर वर्चुअल तरीके से ही रजिस्ट्री करवा सकेंगे और उन्हें रजिस्ट्री ऑफिस के बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.
देश में संचालित नशा मुक्ति केंद्रों को लेकर भी बैठक में अहम फैसले लिए हैं. अब राज्य में नशा मुक्ति केंद्रों को पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा. प्रदेश में लगभग 100 से ज्यादा नशा मुक्ति केंद्र संचालित हैं जिनमें से कुछ के रजिस्ट्रेशन हैं तो कुछ बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हैं. अब इन नशा मुक्ति केंद्रो का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा पिछले कुछ समय से इन नशा मुक्ती केंद्रों की कई शिकायते सामने आ रही थी जिसको लेकर सरकार ने अब अब इन नशा मुक्ति केंद्रों को लेकर कुछ फैसले लिए है. प्रदेशभर में मौजूदा समय में 100 से ज्यादा नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं और लगातार भारी अनियमिताओं की शिकायते मिल रही थी. जिसको देखते हुए नशा मुक्ति केंद्रों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. जल्द ही इन सभी नशा मुक्ति केंद्रों को अब 14 दिसंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. ऐसा न करने की हालत में रजिस्ट्रेशन न करने वाले नशा मुक्ति केदो के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है साथ ही उन्हें बंद भी किया जा सकता है. इसको लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है.
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
- राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार व पिथौरागढ़ में 950-950 पदों के सृजन को मंजूरी।
- 559 माध्यमिक विद्यालयों का उत्कृष्ट विद्यालय के लिए चयन, 240 करोड़ का आएगा व्यय।
- रजिस्ट्री के लिए निबंधक कार्यालय आने की जरूरत नहीं, वर्चुअल माध्यम से भी होगी रजिस्ट्री।
- पर्वतीय क्षेत्रों में निजी भूमि पर भी हेलीपैड व हेलीपोर्ट निर्माण की योजना को स्वीकृति।
- ड्राइविंग लाइसेंस को नए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक में टेस्ट देने पर लिया जाएगा 100 रुपये शुल्क।
