मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद उत्तराखण्ड की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि अब से उत्तराखंड में शासन के आदेश और अधिनियम में आमजन का भी दखल रहेगा। अब से राज्य के विभिन्न विभागों के शासनादेश और अधिनियम जारी किए जाने से पहले उन्हें पब्लिक डोेमेन में डाला जाएगा। जनता के ज्यादा से ज्यादा सुझाव शामिल करने से जीओ ज्यादा व्यावहारिक हो सकेंगे।
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