रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 30 अप्रैल 2021 को विशेष प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए सशस्त्र बलों को आपातकालीन वित्तीय शक्तियां प्रदान कीं ताकि उन्हें देश में वर्तमान कोविड-19 महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए सशक्त किया जा सके। ये शक्तियां फॉर्मेशन कमांडरों को महामारी के खिलाफ चल रहे प्रयासों के लिए विभिन्न सेवाओं और कार्यों के प्रावधान के अलावा क्वारंटीन सुविधाएं/ अस्पताल स्थापित और संचालित करने, उपकरण / वस्तुओं / सामग्रियों / दुकानों की खरीद और उपकरणों की मरम्मत के कार्य संबंधी गतिविधियों में मदद करेंगी।
यह संपूर्ण शक्तियां सशस्त्र बलों के उप प्रमुखों जिनमें चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (सीआईएससी), जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ्स और तीनों सेवाओं में समकक्षों को दी गई हैं। जबकि कोर कमांडर/ एरिया कमांडरों को 50 लाख रुपये प्रति केस और डिवीजन कमांडरों/ सब एरिया कमांडरों और उनके समकक्षों को 20 लाख रुपये प्रति मामले तक के अधिकार दिए गए हैं। इन शक्तियों को शुरू में 1 मई से 31 जुलाई 2021 तक तीन महीनों की अवधि के लिए प्रदान किया गया है। ये पिछले सप्ताह सशस्त्र बलों के चिकित्सा अधिकारियों को सौंपी गई आपातकालीन शक्तियों के अतिरिक्त हैं।
पिछले वर्ष जब कोविड-19 महामारी पहली बार सामने आई थी, तब भी सशस्त्र बलों को यह आपातकालीन शक्तियां स्वीकृत की गई थीं। इसने सशस्त्र बलों को तेजी से और प्रभावी तरीके से स्थिति से निपटने में मदद की थी।
