प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रतिभाग किया। उन्होंने अनेक राज्यों के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया, जो सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से अधिक किसानों को 21 हजार करोड़ से अधिक की 11वीं किस्त का डिजीटल हस्तांतरण किया। देश के 1500 से अधिक स्थानों से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में लोग जुड़े थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उत्तराखण्ड के 08 लाख 89 हजार 695 किसानों को 177.94 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की गई।
आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में गरीब कल्याण सम्मेलन के माध्यम से भारत सरकार के नौ मंत्रालयों की सोलह योजनाओं के माध्यम से गरीबों को सरकार द्वारा हर संभव मदद दी जा रही है। इसके तहत जिन महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं, उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि शामिल हैं। यह सम्मेलन देश भर में अब तक के सबसे बड़े एकल आयोजनों में से एक है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पंतनगर से वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नई कार्य संस्कृति, कार्य व्यवहार लागू हुआ है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का मान-सम्मान दुनियां में बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी देश ही नहीं विश्व के स्वीकार्य एवं लोकप्रिय नेता बन गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 8 वर्ष का सफल कार्यकाल पूर्ण होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से हर व्यक्ति का चूल्हा जलता रहा। सस्ता गल्ला से सम्बन्धित राशन की समस्या को दूर करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को बहुत ही सरलता से लागू किया गया है, जिससे जनता को राशन लेने में बहुत आसानी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सुशासन की दिशा में सरकार और कठोर निर्णय लेने वाली है। जनता की समस्याओं का सरलता से निराकरण हो, इसके लिए अधिकारियों को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहकर जनसुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
