केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने दो लाख करोड़ रुपये का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स यानि पी.एल.आई योजना को मंजूरी दी है। यह योजना भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी, निवेश आकर्षित करेगी और निर्यात बढ़ाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से सरकार ने ये फैसला लिया है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आधारभूत ढांचे में सार्वजनिक निजी सहभागिता की योजना की वायबिलिटी गैप फंडिग को जारी रखने और इसके पुनर्गठन को मंजूरी दी है। इसकी समय अवधि 2024-25 तक है और इसकी कुल लागत 2100 करोड़ रुपये है। इस संशोधित योजना में सामाजिक आधारभूत ढांचे में निजी क्षेत्र की सहभागिता को मुख्यधारा में लाने के लिए दो उप-योजनाओं की शुरुआत की गई है।