किसान संगठनों के भारत बंद का उत्तराखंड में कुछ खास असर नहीं रहा। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों के विरोध में आज बंद का आह्वान किया था। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है। ए.पी.एम.सी और एम.एस.पी पहले की तरह बनी रहेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि कृषि कानून को लेकर किसानों को भ्रमित किया गया है। ये कानून किसानों के हित में लाये गये हैं। उन्होंने कहा कि एमएसपी समाप्त करने के सम्बन्ध में किसानों में भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है जबकि एम.एस.पी कहीं भी समाप्त नही की जा रही है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने किसान संगठनों के बंद को समर्थन दिया है। कुछ जगहों पर विपक्षी दलों ने प्रदर्शन भी किया। देहरादून और हरिद्वार में बंद का कोई असर नहीं रहा। व्यापारिक संगठनों ने बाजार खुले रखे। शहर में गतिविधियां सामान्य रहीं। देहरादून में डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने सभी अधिकारियों को हर मौके की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन नहीं होता। इसलिए अब पुलिस प्रदर्शन करने वाले लोगों की कोविड जांच कराएगी। ताकि अन्य लोगों में संक्रमण न फैले। वहीं पर्वतीय जिलों अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, चमोली समेत राज्य के अन्य हिस्सों में भी बाजार, दुकानें, यातायात, सरकारी और अर्धसरकारी कार्यालय रोज की तरह खुले रहे।
2020-12-08