सोमवार देर शाम को राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को पास किया। 21 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान इस अनुपूरक बजट का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार ने कोविड के कारण विपरीत परिस्थितियों के चलते राजस्व पर आए भार को कम करने के लिए राजस्व व पूंजीगत खर्चों के संतुलित प्रावधान किए हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संघ और दंत संवर्ग के डाक्टरों को पीजी कोर्स करने के लिए बैंक गारंटी से राहत देने का फैसला लिया है। डाक्टरों को अब बैंक गारंटी नहीं देनी होगी। मंत्रिमंडल ने यूपीसीएल के पिछले चार वित्तीय वर्षों के वार्षिक वित्तीय लेखा प्रस्ताव को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी भी दी। मेडिकल कॉलेजों के लिए स्टाफ नर्सों की भर्ती की जिम्मेदारी एक साल के लिए उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद को दी गई है।
2020-12-15
