उत्तराखंड ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर इरादे बुलंद हों और तकनीक का सही इस्तेमाल हो,
तो शासन भी स्मार्ट, पारदर्शी और जवाबदेह बन सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच
और टीम की मेहनत से शुरू हुई परियोजना UK-GAMS (उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम)
को देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है।
यह पुरस्कार “राज्य श्रेणी के नवाचार” के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)
द्वारा प्रदान किया गया, जो इस बात का सबूत है कि उत्तराखंड ने नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर
अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।
💡 क्या है UK-GAMS और क्यों है यह खास?
UK-GAMS एक AI आधारित जियोस्पेशियल निगरानी प्रणाली है, जो सरकारी जमीनों की सुरक्षा,
पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रही है। यह सिस्टम 50 सेंटीमीटर रिज़ॉल्यूशन
के सैटेलाइट डेटा और राज्य में ही विकसित AI मॉडल की मदद से सरकारी परिसंपत्तियों का
डिजिटलीकरण, जियो-फेंसिंग और रीयल टाइम निगरानी करता है।
❌ पहले जहां अतिक्रमण पकड़ना मुश्किल होता था, वहीं अब UK-GAMS ने सब कुछ बदल दिया है।
📍 13 जिलों में 66,000+ परिसंपत्तियाँ डिजिटलीकृत
📊 188 भूमि उपयोग परिवर्तनों की पहचान
✅ पारदर्शिता में जबरदस्त इजाफा
🏗️ अवैध निर्माणों पर रोक
🚀 विभागीय कार्रवाइयों की रफ्तार तेज
🛰️ USAC की वैज्ञानिक टीम का योगदान इस प्रोजेक्ट की सफलता के पीछे उत्तराखंड स्पेस एप्लिकेशन सेंटर (USAC) की टीम का अथक परिश्रम है।
निदेशक श्रीमती नितिका खंडेलवाल के नेतृत्व में इस प्रणाली का विकास और क्रियान्वयन हुआ।
उनके योगदान को मान्यता देते हुए DARPG सचिव ने उन्हें प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया।
🛠️ जमीनी स्तर पर भी गहराई से काम
सिर्फ तकनीक ही नहीं, इसकी असली ताकत है फील्ड में इसका सफल क्रियान्वयन।
👨💼 6,600+ फील्ड अधिकारी
🏢 60+ विभाग, 47 स्वायत्त संस्थाएँ
👁️ 1,000 विभागीय पर्यवेक्षक — सभी को व्यापक प्रशिक्षण देकर इस मिशन से जोड़ा गया।
💬 मुख्यमंत्री का संदेश:
“यह पुरस्कार हर उत्तराखंडवासी के लिए गर्व की बात है।
यह हमारे पारदर्शी और उत्तरदायी शासन की मान्यता है और यह दिखाता है कि
नवाचार व तकनीक से किस प्रकार जनहित में बेहतर प्रशासन संभव है। हमारा लक्ष्य
है कि इस मॉडल को और मज़बूत करके देशभर में लागू किया जाए।”
🇮🇳 अब UK-GAMS न केवल उत्तराखंड की शान है, बल्कि यह पूरे देश के लिए डिजिटल गवर्नेंस का आदर्श बन चुका है।
आने वाले वर्षों में यह मॉडल अन्य राज्यों में भी अपनाया जा सकता है,
जिससे सरकारी परिसंपत्तियों की निगरानी पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी।
